आज 27 फरवरी 2026 का विशेष राजस्थान केंद्रित “डेली न्यूज बुलेटिन” प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह बुलेटिन पूरी तरह से आधिकारिक सरकारी डेटा, प्रेस विज्ञप्तियों और मंत्रालय के अपडेट्स पर आधारित है।
राजस्थान डेली न्यूज बुलेटिन: 27 फरवरी 2026 | nationalpeoplevoice.com
1. राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2026: नए घरेलू सोलर इंस्टालेशन पर 40% सब्सिडी की घोषणा
– स्थान: जयपुर
-तारीख: 27/02/2026
– मुख्य अपडेट: राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (RREC) ने ‘सौर राजस्थान मिशन 2026’ के तहत नई नीति जारी की है। इसके तहत राज्य सरकार घरेलू छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र की सब्सिडी के अतिरिक्त 15% राज्य सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे कुल लाभ 40% तक हो जाएगा। इसका लक्ष्य अगले एक साल में 5 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। राज्य के ऊर्जा विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल को अपडेट कर दिया है ताकि आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।
-आधिकारिक स्रोत: ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार / RREC
– स्थिति / आगे क्या: पात्र नागरिक आज से ही ‘राज-सोलर’ पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
2. राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला: संविदा कर्मियों के नियमितीकरण पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी
-स्थान: जोधपुर (मुख्य पीठ)
– तारीख: 27/02/2026
– मुख्य अपडेट: राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 5 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले कर्मी, जो विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्त हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाए। अदालत ने सरकार को तीन महीने के भीतर एक व्यापक डेटाबेस तैयार करने और सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया है।
-आधिकारिक स्रोत: राजस्थान उच्च न्यायालय (HCRAJ) आधिकारिक पोर्टल
-स्थिति / आगे क्या: कार्मिक विभाग (DOP) ने आदेश की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
3. ‘ईआरसीपी’ (ERCP) परियोजना अपडेट: 13 जिलों के लिए ₹5,000 करोड़ का नया बजट आवंटित
– स्थान: कोटा/जयपुर
– तारीख: 27/02/2026
-मुख्य अपडेट: पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए जल संसाधन विभाग ने ₹5,000 करोड़ की नई निविदाएं जारी की हैं। यह राशि नवनेरा बैराज के फीडर चैनल और संबंधित नहर नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण पर खर्च की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार के बीच हुए संशोधित एमओयू के बाद, यह परियोजना अब ‘राष्ट्रीय परियोजना’ के रूप में वित्त पोषित हो रही है, जिससे 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई की समस्या का स्थायी समाधान होगा।
– आधिकारिक स्रोत: जल संसाधन विभाग, राजस्थान
-स्थिति / आगे क्या: निर्माण कार्य की निगरानी के लिए ड्रोन-बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है।
4. राजस्थान रोडवेज का कायाकल्प: बेड़े में शामिल होंगी 500 नई इलेक्ट्रिक बसें
-स्थान: जयपुर
-तारीख: 27/02/2026
-मुख्य अपडेट: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) ने प्रदूषण कम करने और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 500 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी है। यह खरीद ‘पीएम-ई बस सेवा’ योजना के तहत की जा रही है। पहले चरण में ये बसें जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर के इंटर-सिटी रूट पर संचालित की जाएंगी। रोडवेज मुख्यालय ने चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण के लिए डिपो को चिन्हित कर लिया है और टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
-आधिकारिक स्रोत: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) प्रेस विज्ञप्ति
– स्थिति / आगे क्या: पहली खेप की 100 बसें अप्रैल 2026 तक सड़कों पर आने की संभावना है।
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5. पर्यटन विभाग का नया अभियान: ‘अननोन राजस्थान’ के जरिए ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा
– स्थान: उदयपुर/जैसलमेर
– तारीख: 27/02/2026
– मुख्य अपडेट: राजस्थान पर्यटन विभाग ने ‘अननोन राजस्थान’ (Unknown Rajasthan) नामक एक वैश्विक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य राज्य के कम चर्चित ग्रामीण किलों, बावड़ियों और हस्तशिल्प गाँवों को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाना है। विभाग ने इसके लिए ₹50 करोड़ का मार्केटिंग बजट आवंटित किया है। योजना के तहत होम-स्टे चलाने वाले ग्रामीणों को कौशल विकास प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि पर्यटकों को प्रामाणिक राजस्थानी अनुभव मिल सके।
– आधिकारिक स्रोत: पर्यटन निदेशालय, राजस्थान सरकार
-स्थिति / आगे क्या: विदेशी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए ‘एक्सप्लोर राजस्थान’ ट्रिप मार्च में आयोजित होगी।
6. राजस्थान विधानसभा सत्र: स्वास्थ्य का अधिकार (RTH) कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा
– स्थान: जयपुर
– तारीख: 27/02/2026
-मुख्य अपडेट: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ (Right to Health) कानून की प्रगति रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 90% निजी अस्पतालों ने अब इमरजेंसी उपचार के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कर लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि आकस्मिक उपचार के खर्च का पुनर्भुगतान (Reimbursement) समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है। विपक्ष द्वारा उठाए गए कुछ प्रशासनिक देरी के सवालों पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि शिकायत निवारण तंत्र को और सख्त बनाया जाएगा।
– आधिकारिक स्रोत: राजस्थान विधानसभा कार्यवाही रिकॉर्ड
– स्थिति / आगे क्या: जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियों की मासिक बैठक अनिवार्य कर दी गई है।
7. उद्योग और निवेश: भिवाड़ी में बनेगा ‘मेडिकल डिवाइस पार्क’, ₹2000 करोड़ का निवेश
– स्थान: अलवर/भिवाड़ी
-तारीख: 27/02/2026
-मुख्य अपडेट: रीको (RIICO) ने भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक अत्याधुनिक ‘मेडिकल डिवाइस पार्क’ स्थापित करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इस पार्क में 50 से अधिक लघु और मध्यम इकाइयों को जगह दी जाएगी, जो वेंटिलेटर, डायग्नोस्टिक किट और सर्जिकल उपकरणों का निर्माण करेंगी। इससे क्षेत्र में लगभग 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। सरकार निवेशकों को स्टांप ड्यूटी और बिजली दरों में विशेष छूट देने की घोषणा कर चुकी है।
-आधिकारिक स्रोत: उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान (RIICO)
– स्थिति / आगे क्या: भूमि आवंटन के लिए आवेदन मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होंगे।
8. शिक्षा विभाग की पहल: 10,000 सरकारी स्कूलों में ‘स्मार्ट लैब’ की स्थापना
-स्थान: बीकानेर/जयपुर
– तारीख: 27/02/2026
– मुख्य अपडेट: माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के 10,000 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में आईसीटी (ICT) फेज-III के तहत ‘स्मार्ट कंप्यूटर लैब्स’ स्थापित करने का आदेश जारी किया है। प्रत्येक लैब में हाई-स्पीड इंटरनेट और इंटरएक्टिव लर्निंग टूल्स होंगे। यह परियोजना ‘समग्र शिक्षा अभियान’ के तहत वित्त पोषित है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को कोडिंग और डिजिटल साक्षरता में दक्ष बनाना है ताकि वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार हो सकें।
– आधिकारिक स्रोत: शिक्षा निदेशालय (माध्यमिक), राजस्थान
– स्थिति / आगे क्या: शिक्षकों के लिए विशेष डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल ‘दीक्षा’ पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है।
9. कृषि बजट अपडेट: बाजरा उत्पादक किसानों के लिए ‘मोटे अनाज प्रोत्साहन’ योजना
-स्थान: बाड़मेर/जोधपुर
– तारीख: 27/02/2026
-मुख्य अपडेट: राजस्थान कृषि विभाग ने बाजरा उत्पादक किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। जो किसान प्रमाणित बीजों का उपयोग कर ‘मोटे अनाज’ की उन्नत खेती करेंगे, उन्हें प्रति हेक्टेयर ₹2,500 की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने बाजरे की खरीद के लिए एमएसपी (MSP) केंद्रों की संख्या भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही, बाजरे के वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स (जैसे बिस्किट और पास्ता) बनाने वाली इकाइयों को 25% पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी।
– आधिकारिक स्रोत: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार
– स्थिति / आगे क्या: उपमंडल स्तर पर ‘किसान मेला’ लगाकर नई किस्मों के बीजों का वितरण शुरू होगा।
10. कानून और व्यवस्था: साइबर अपराध रोकने के लिए हर जिले में ‘साइबर हेल्प डेस्क’
– स्थान: जयपुर (पुलिस मुख्यालय)
– तारीख: 27/02/2026
– मुख्य अपडेट: राजस्थान पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के सभी 50 जिलों में समर्पित ‘साइबर हेल्प डेस्क’ शुरू करने का निर्देश दिया है। पुलिस महानिदेशक (DGP) ने बताया कि इन डेस्क पर प्रशिक्षित तकनीकी विशेषज्ञ तैनात रहेंगे जो 1930 हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया को और अधिक एकीकृत और डिजिटल बनाया गया है।
📊 आधिकारिक स्रोत: राजस्थान पुलिस मुख्यालय (PHQ) प्रेस विज्ञप्ति
🔄 स्थिति / आगे क्या: आम जनता के लिए ‘साइबर सुरक्षा जागरूकता माह’ मार्च में मनाया जाएगा।
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